ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2016 ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ।ਸ੍ਰੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਵੰਡ, ਖਰੀਦ, ਵੇਚ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਥਰਮੋਕੋਲ ਤੋਂ ਬਣੇ ਇਕ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਕਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੈਰੀ ਬੈਗ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਅਧੀਨ ਨਾਨ ਬਾਇਓ ਡੀਗ੍ਰੇਡਏਬਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੈਰੀ ਬੈਗ ਜਾਂ ਕੰਨਟੇਨਰਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਥਰਮੋਕੋਲ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ/ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ (ਈ.ਓਜ਼.) ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ 3 ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 18 ਅਧੀਨ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡਵੀਜਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਮੂਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੈਰੀ ਬੈਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਸਕੇ।