ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅਗੇਤੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਲਿਜਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਜੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜੋਰ ਲਾਇਆ ਹੈ । ਮੌਸਮ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਅਨੂਕੁਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਲ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਵਿਚ 2668 ਲੱਖ ਟਨ ਕੁਲ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਉਣੀ 2015 ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲੱਗ-ਭੱਗ 180 ਲੱਖ ਟਨ ਹੋਈ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 9 ਫੀਸਦੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 326 ਲੱਖ ਟਨ ਹੋਈ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪੈਦਾਵਾਰ 2014 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ 2013-14 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੋਈ ਹੈ ।
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਸਮਤੀ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 2 ਲੱਖ ਹੈਕ: ਵਧਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਮੀਨ ਦੋਜ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤਿਹ ਦਾ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣਾ ਘਟਿਆ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਹੇਠ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਕਬੇ ਵਿਚ 22 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਚਾਲੂ ਸਾਲ 2015-16 ਦੌਰਾਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ 300 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਹਨ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਾਜੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜ ਨੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਚੰਗਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੋਰਾਨ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਹੇਠ 23200 ਹੈਕ: ਰਕਬਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੀ ਉਪਜ ਵਿਚ ਅੰਦਾਜਨ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਫਸਲ ਬਿਜਾਈ ਰਕਬੇ ਦਾ ਸਿਰਫ 36 ਫੀਸਦੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਦੀ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਵਿਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 107 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤਹਿਤ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤ ਪੈਰੀ ਅਰਬਨ ਕਲਸਟਰ ਸੰਗਰੂਰ,ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਫਤਿਹਗੜ ਸਾਹਿਬ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਕਲਸਟਰ ਅਪੀਡਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਜੀਆਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਇਕ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ।ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇੱਕ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਵਿਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਵੈਲਯੂ ਅਡੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ । ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇੰਤਜਾਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਅਬੋਹਰ ਵਿਖੇ ਮਲਟੀ ਜੂਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ । ਇਹਨਾਂ ਮਲਟੀ ਜੂਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੇ ਕਿਨੂੰ, ਟਮਾਟਰ, ਅਮਰੂਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਫਲਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਮੀਨ ਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਵਰਗੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕੋਸਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਝਾੜ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖਰਚੇ ਘਟਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 1585 ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀ ਖੋਲੇ ਗਏ ਹਨ । ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਅਤਿ ਆਧਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਪਦਾਨ ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ । ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਲਾਭ ਬਿਨਾਂ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨਿਬੂੰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਫਲਾਂ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਖਨੌਰਾ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ) , ਸਬਜੀਆਂ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਕਰਤਾਰਪੁਰ (ਜਲੰਧਰ), ਆਲੂਆ ਦਾ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਡੁਗਰੀ (ਜਲੰਧਰ) ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬਜੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਚੜਿਕ (ਮੋਗਾ) ਵਿਖੇ , ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਦੋਰਾਹਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤਕਨੀਕੀ ਮਦਦ ਹੀ ਨਹੀ ਦੇਣਗੇ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉੱਦਮ ਹੈ । ਸਾਲ 2015-16 ਦੌਰਾਨ ਮੁਫਤ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਅੰਦਾਜਨ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ 228188 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਹਨ ।ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੇਠ 10 ਲੱਖ ਹੈਕ: ਰਕਬਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਮਿਥੀ ਕੀਮਤ 295 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ 750 ਲੱਖ ਕੁਵਿੰਟਲ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪਿੜਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।ਕਪਾਹ ਨਰਮੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੇਲੈਂਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਮਲੋਟ ਵਿਖੇ ਕਾਟਨ ਮੈਕਾਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ । ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਮ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਚੁਗਾਈ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਾਲ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਹੈ । ਕੀੜੇ ਦਾ ਹਮਲਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੈ । ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਨਹੀ ਦੱਸੇ ਗਏ ਬਲਕਿ ਫਸਲ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਲਈ 6445 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ । ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਲ ਖਰਾਬੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜਗਾਰ ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਵਜੇ ਵਜੋਂ 645 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਿਆਰੀ ਖੇਤੀ ਇੱਨਪੁਟਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਨਾਲ 2015-16 ਦੇ ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਵਧੇਰੇ ਮਹਤੱਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਖਾਦਾਂ ਦੇ 2204 ਸੈਂਪਲ ਭਰੇ ਗਏ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 116 ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ ਪਾਏ ਗਏ , ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ 3562 ਸੈਂਪਲ ਭਰੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 143 ਫੇਲ ਪਾਏ ਗਏ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਖੇਤੀ ਇੱਨਪੁਟਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 98 ਲਾਈਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 33 ਐਫ਼ ਆਈਆਰਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ । ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜਰ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ 1985 ਅਤੇ ਇੰਨਸੈਕਟੀ ਸਾਈਡ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਗਰੇਜੂਏਸਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ । ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਘੋਖ ਕਰਕੇ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਲ ਲਾਭ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਖੇਤੀ ਇੱਨਪੁਟੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਇੱਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਲ 2015 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦਿਸਬੰਰ ਤਕ ਯੂਰੀਆਂ 10,50,000 ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 11,22,000 ਮੀ:ਟਨ ਉਪਲਬਧ ਅਤੇ ਡੀ ਏ ਪੀ ਵੀ4,50,00 ਮੀਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਣ ਤੱਕ 3,79,000 ਟਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ।ਇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾੜੀ ਦੇ ਸੀਜਨ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ 350 ਲੱਖ ਹੈਕ: ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਿਜਾਈ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ 150 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ 168 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਤਸਦੀਕ ਸ਼ੁਦਾ ਬੀਜ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਨਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਭੇਜੀ ਗਈ । ਕਣਕ ਦੇ ਤਸਦੀਕ ਸ਼ੁਦਾ ਬੀਜ ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ । ਬੀਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਹਨ।
ਕੌਮੀ ਭੂਮੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤਕ 1,05,444 ਸਾਇਲ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਜਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਵਰਗੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਤੁਪਕਾ ਅਤੇ ਫੁਹਾਰਾ ਸਿੰਚਾਈ ਤੇ 80‚ ਉਪਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਟੀ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਤੇ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉਪਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਲਈ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਸਮੇਤ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਲਈ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉਪਦਾਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਮੂਲਭੂਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ 56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵਾਤਾਨੁਕੁਲਿਤ ਆਧੁਨਿਕ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਮੱਛੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ 60244 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਕੇ 1821 ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 2014-15 ਦੌਰਾਨ 13858 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 8381 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਸਾਲ 2015-16 ਦੌਰਾਨ 7779 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਲਗਭਗ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ ।
ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਸਲ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਤਹਿਤ 2014-15 ਦੌਰਾਨ 25988 ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਸ ਉਪਦਾਨ ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ , ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 666 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਪਦਾਨ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਲ 2015-16 ਦੌਰਾਨ 24555 ਮਸ਼ੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ 722 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਊਹਨਾ ਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਮਸ਼ਨਰੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਿਤੀ 237015 ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹੌਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ , ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਆਵਜੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਮਾਜਿਕ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜੇ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50000 ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਤਕ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਬੀਮੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਲਗਭਗ 11 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ । ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀ 40 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੀਮੇ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪਲਾਟ ਆਧਾਰਿਤ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜਿਆ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜੋਕਿ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਮੰਨ ਕੇ ਮੁਆਵਜੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਾਕਾਰੀ ਨਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਇਨਪੁਟ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਲਾਭ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕੁੱਲ ਲਾਭ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਸੁਖਾਲੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਮੱਕੀ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ ਵਿਚ 64 ਟਨ ਦੀ ਕਪੈਸਟੀ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮੱਕੀ ਸੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ (ਝਦਗਖਕਗਤ) ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ 16 ਟਨ ਦੀ ਕਪੈਸਟੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮੱਕੀ ਸੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ (ਝਦਗਖਕਗਤ) ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ।ਅੰਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਕੇ ਸਾਲ 2013-14 ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਰਮਨ ਐਵਾਰਡ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਜਾਬ ਜੀ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਣ । ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆੜਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਰਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।