ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ 3339 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਬਾਈ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ਼, ਸੀਪੇਜ਼, ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਹਰਿਤ ਸਥਾਨ, ਪਾਰਕ, ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ 16 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਟਲ ਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਰੀਜੂਵੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ (ਅਮਰੁਤ) ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੈਕਸ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇਗੀ।ਸ੍ਰੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੁਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਮਕਸਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਆਦਿ ਮੁੱਢਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਬਕਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉਚਾ ਉਠ ਸਕੇ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਇਨਫਰਾਸਟਕੱਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ (ਪੀ.ਐਮ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ.) ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਮੈਸਰਜ਼ ਵੈਪਕੋਸ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀਆਂ ਬਤੌਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੇਵਾ ਪੱਧਰੀ ਸੁਧਾਰ ਯੋਜਨਾ (ਸਲਿੱਪਸ) ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਬਹੋਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਬਟਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਖੰਨਾ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਮੋਗਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਇਕ ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਲੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 3339 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ।