ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੁਗਮਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਰੇਮਵਰਕ, ਮੰਗ-ਅਧਾਰਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਤਰਕਸੰਗਤ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡ, ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਭੰਡਾਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਹੋਈ ਉਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇ.ਕੇ. ਪਾਠਕ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਸੰਬੰਧੀ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੁਗਮਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਸ੍ਰੀ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਚੇਂਜ ਆਫ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ (ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ.) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 19 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 3 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਆਟੋ-ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 70 ਫੀਸਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੱਕ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੋਧ, ਸਬ-ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਲਚਕਤਾ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਉਪ-ਵਿਭਾਜਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗਾਂ (ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ.) ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਧੇਰੇ ਸੁਲਭ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਦਮ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁ-ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸੁਵਿਧਾ ਵਜੋਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੁਗਮਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਫਲੋਰ ਏਰੀਆ ਰੇਸ਼ੋ, ਗਰਾਊਂਡ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਸੈੱਟਬੈਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਰਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਅਤੇ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ‘ਕੰਸੈਂਟ ਟੂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼’ (ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ) ਅਤੇ ‘ਕੰਸੈਂਟ ਟੂ ਓਪਰੇਟ’ (ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ) ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ 30 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 21 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੋਗ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਆਟੋ-ਰਿਨੀਊਅਲ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਦੇਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਖ਼ਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸੁਗਮ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ-ਮੁਖੀ ਨਿਯਮਤ ਮਾਹੌਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਨੋਡਲ ਮੈਕਨਿਜ਼ਮ ਰਾਹੀਂ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਲਣਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਰਲੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਪੋਜ਼ਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੰਚ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਐਕਟਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ, ਨਿਯਮਾਂਵਲੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਨਿਰਮਾਣ, ਨਵੀਨਤਾ (ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ, ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ੇਖਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਯਸ਼ ਗਰਗ, ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਖੱਤਰੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀਵਿਨੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।