ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਛੱਤ ਹੇਠ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖੱਜਲ-ਖਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਜਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡ ਕੁਆਟਰ, ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ, ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 160 ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਗਵਰਨਸ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਰੇਂਡ/ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 8-10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨਿਗੁਣੀਆਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਜਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ (ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਡਲੀਵਰੀ ਸੈਂਟਰ) ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ 160 ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮੂਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।
ਇਸ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤਾਂ ਸਮੂਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਮੂਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਕਟਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਧੀਨ ਰੈਗੂਲਰ ਸਕੇਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨਜੂਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਹੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਧੀਨ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਸਕੇਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ 1100 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉਜਵਲ ਰਹਿ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਘੰਰਸ਼ ਵਿਰਾਟ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਖਾਮੀਆਜਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।