ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਊਣਤਾਈਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਪੁਨਰਗਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ, ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਤੇ ਵੰਡ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ।ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਾ. ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਅੜਚਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਵਨ ਧਾਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟੋਰਜ ਆਦਿ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੂਬਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਲਾਗਤਸ਼ੀਟ ਤਰਕਸਗੰਤ ਅਤੇ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕਰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਸਟਾਫ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੋਰਜ਼ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸਗੰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹਿੱਸਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਬੰਧੀ ਸਵੈ-ਸਥਿਰ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਮੱਕੀ, ਬਾਸਮਤੀ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਦਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 225 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸਗੰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਅਨਮੋਲ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿੰਭਿੰਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਧਾਰਿਤ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਐਸ.ਕੇ.ਸੰਧੂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਸ੍ਰੀ ਡੀ.ਐਸ.ਗਰੇਵਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਡਾ: ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਏ.ਸੀ.ਪੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ: ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕਸ਼ ਦੇ ਡੀਨ ਗਨਮਾਦੀ ਨਾਨਚਰਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।