ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਫਿਕਸ ਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਖੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਮੈਗਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਅ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੈਰ-ਸੰਜੀਦਗੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. (ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ) ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੈਰ ਸੰਜੀਦਾ ਅਤੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤੀਖੇ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕਮਰ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੈਰ-ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਗਰੀਬੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਅੰਕੜੇ 28.35 ਅਤੇ 22.47 ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਏ.ਸੀ. ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖ਼ਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਘਪਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋਕ ਹਿੱਤੈਸ਼ੀ ਹਨ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ 6 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ, ਚੀਫ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਟਰੀ ਸਕੱਤਰ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ, ਬੀਬੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੋਸ਼, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਮਾਨਸਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿੱਤਲ, ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਬੁਢਲਾਡਾ ਚਤਿੰਨ ਸਿੰਘ ਸਮਾਓ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈਲਥ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅੰਜਲੀ ਭੰਵਰਾ, ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਿੰ੍ਰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਜੇ.ਐਸ.ਚੀਮਾਂ ਅਤੇ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।