ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 2481 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ 1 ਹਜ਼ਾਰ 34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2013 ਤੱਕ ਸਮੁੱਚੀਆਂ 15170 ਪੇਂਡੂ ਅਬਾਦੀਆਂ ਨੂੰ 70 ਐਲ.ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ.ਡੀ. ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਸਾਲ 2012-13 ਦੌਰਾਨ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ 600 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਪਿੱਛੇ 70 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪਾਣੀ-ਮੀਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ 70 ਤੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾÎਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਹ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਾਤਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਟੀਚੇ ਹਰ ਹਾਲਤ 100 ਫੀਸਦੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਵੱਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਝ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਇਲਾਕਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਭੇਜਣ ਭੇਜਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 3280 ਨਾ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ 3455 ਅੰਸ਼ਿਕ ਦੌਰ 'ਤੇ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕਾਰਜ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।