ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਵਉੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਢਾਹੁਣ (ਸੀ.ਐਂਡ.ਡੀ.) ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਪਟੌਦੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਬਿਮਲਾ ਚੌਧਰੀ, ਸੋਹਣਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼੍ਰੀ ਤੇਜਪਾਲ ਤੰਵਰ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 15 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 13 ਦਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਲੰਬਿਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸੀ.ਐੱਮ. ਵਿੰਡੋ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਐੱਮ. ਵਿੰਡੋ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੱਲ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਸੀ.ਐੱਮ. ਵਿੰਡੋ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਜਾਂ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਪੂਰਨ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਨਹਿਤ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੀ.ਐੱਮ. ਵਿੰਡੋ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਵਜ਼ੀਰਪੁਰ ਐਨਕਲੇਵ ਵਿੱਚ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮਾਨੇਸਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਪੁਰ ਇਨਕਲੇਵ ਤੋਂ ਆਏ ਆਰ.ਡਬਲਯੂ.ਏ. ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਲੋਨੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ, ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਰਗੀਆਂ ਮੂਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕਲੋਨੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਬਿਲਡਰ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ, ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ-83 ਤੋਂ ਆਏ ਆਰ.ਡਬਲਯੂ.ਏ. ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਬਿਲਡਰ ਮੇਂਟੇਨੈਂਸ ਫੀਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ के ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਂਟੇਨੈਂਸ ਚਾਰਜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ है।
ਇਸ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਲਡਰ ਮੇਂਟੇਨੈਂਸ ਫੀਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਵਰਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਿਲਡਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੀ.ਐਂਡ.ਡੀ. ਵੇਸਟ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਡੰਪਿੰਗ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ-102 ਦੇ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਲਡਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਢਾਹੁਣ (ਸੀ.ਐਂਡ.ਡੀ.) ਵੇਸਟ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੀ.ਐਂਡ.ਡੀ. ਵੇਸਟ ਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਸੀ.ਐਂਡ.ਡੀ. ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਬਿਲਡਰ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਹੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਐਂਡ.ਡੀ. ਵੇਸਟ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਮੇਅਰ ਰਾਜਰਾਣੀ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਪਾਲੀ ਚੌਧਰੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡੀ.ਐੱਸ. ਢੇਸੀ, ਜੀ.ਐੱਮ.ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਪੀ.ਸੀ. ਮੀਣਾ, ਸੀ.ਪੀ. ਸ਼ਿਵਾਸ਼ ਕਵਿਰਾਜ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦਹੀਆ, ਡੀ.ਸੀ. ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ, ਐੱਚ.ਐੱਸ.ਵੀ.ਪੀ. ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਸਿੰਘ, ਮਾਨੇਸਰ ਦੇ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ के ਓ.ਐੱਸ.ਡੀ. ਤਥਾ ਸੂਚਨਾ, ਜਨਸੰਪਰਕ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ के ਵਧੀਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਿਵੇਕ ਕਾਲੀਆ, ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਸੋਨੂੰ ਭੱਟ, ਸੀ.ਟੀ.ਐੱਮ. ਜਯੋਤੀ ਨਾਗਪਾਲ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਵਪ੍ਰਿਯ ਤਿਆਗੀ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਮਹਾਨਗਰ के ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੀਤ ਯਾਦਵ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।