ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੈਨਲਬੱਧ ਮੁਲਾਂਕਣਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਂਕਣਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਫੀਸ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਨੀਤੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਲੱਗੇ ਪੈਨਲਬੱਧ ਮੁਲਾਂਕਣਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਢਾਂਚਾ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰੇਕ ਪੈਨਲਬੱਧ ਮੁਲਾਂਕਣਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਭੂ-ਰਾਜਸਵ ਐਕਟ, 1887, ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ, 1899, ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵयਵਸਥਾਪਨ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2013, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ) ਐਕਟ, 2016, ਕੰਪਨੀ (ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੁਲਾਂਕਣਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ) ਨਿਯਮ, 2017 ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ, ਨਿਯਮਾਵਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਂਕਣਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ, ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਪਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪੈਨਲਬੱਧ ਮੁਲਾਂਕਣਕਾਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ' ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਦਲਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਹਰ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਆਧਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਘੱਟ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ, ਦੁਰਭਾਵਨਾਪੂਰਨ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਦਾਚਾਰ, ਫਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣਾ, ਡਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਬੰਧ ਮੁਲਾਂਕਣਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਉਸਦੀ ਮੂਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ (ਜਿਵੇਂ ਸੇਬੀ, ਆਰਬੀਆਈ, ਆਮ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ, ਐਸਬੀਆਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ) ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਤਲ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰ ਖਾਸ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਗੇ। ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੈਨਲਬੱਧ ਮੁਲਾਂਕਣਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ।ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਫੀਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਇਹ ਉਪਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਭੂ-ਰਾਜਸਵ ਐਕਟ, 1887 ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੂ-ਰਾਜਸਵ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਨੈਤਿਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪੈਨਲਬੱਧ ਮੁਲਾਂਕਣਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ, ਪੰਚायती ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਕਾਏ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।