ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਟੀਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦਿਆਂ ਟੀਬੀ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਐਪ 'ਤੇ 35,229 ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਟੀਬੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ (ਟੀਪੀਟੀ) ਦਾ ਕਵਰੇਜ ਵਧ ਕੇ 49 ਫੀਸਦੀ, ਐਨ.ਏ.ਏ.ਟੀ. ਅਧਾਰਿਤ ਮੌਲੀਕਿਊਲਰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕਵਰੇਜ 67 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟਿਡ ਟੀਬੀ ਕੇਅਰ ਦਾ ਕਵਰੇਜ 71 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ 100-ਦਿਨਾ ਟੀਬੀ ਖਾਤਮਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 24 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਟੀਬੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਰੱਕੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਟੀਬੀ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਐਪ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ 22,888 ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਅਤੇ 2,067 ਨਿਕਸ਼ੈ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 23 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੂਚੀਬੱਧ 51,526 ਟੀਬੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8,939 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਟੀਬੀ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਐਪ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਟੀਬੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ (ਟੀਪੀਟੀ) ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਵਾਈ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਟੀਬੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ 44,574 ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਪਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 21,697 ਵਿਅਕਤੀਆਂ (49 ਫੀਸਦੀ) ਨੂੰ ਰੋਕਥਾਮ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਵਰੇਜ ਸਿਰਫ਼ 31 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਰਾਜ ਦੇ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 60-ਦਿਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਟੀਬੀ ਹੈਲਥ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਸਿਖਲਾਈ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਗਰਮ ਮਰੀਜ਼ ਖੋਜ (ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਫਾਈਂਡਿੰਗ) ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ 4,711 ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕੈਂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ 5,31,178 ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,814 ਕੈਂਪ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 2,57,081 ਛਾਤੀ ਦੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਾਂਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 200 ਹੈਂਡਹੈਲਡ ਐਕਸ-ਰੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 36 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 164 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਰਾਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.50 ਲੱਖ ਐਨ.ਏ.ਏ.ਟੀ. ਜਾਂਚਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਲੀਕਿਊਲਰ ਜਾਂਚ ਕਵਰੇਜ 42 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 67 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 31,849 ਯੋਗ ਟੀਬੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 22,571 ਮਰੀਜ਼ਾਂ (71 ਫੀਸਦੀ) ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟਿਡ ਟੀਬੀ ਕੇਅਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਪਦੰਡ 'ਤੇ 20 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈੱਡ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ 100 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਐਨ.ਏ.ਏ.ਟੀ. ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਕਸ਼ੈ ਪੋਸ਼ਣ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਨਿਕਸ਼ੈ ਮਿੱਤਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਸ਼ਣ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ 2025 ਘਟਕ ਤਹਿਤ 55,348 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ (ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ.) ਰਾਹੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2026 ਘਟਕ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 9,000 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 23,962 ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਟੀਬੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਸ਼ਯ ਮਿੱਤਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਾਹੀਂ ਪੋਸ਼ਣ ਕਿੱਟਾਂ ਉੱਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਟੀਬੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਪੋਸ਼ਣ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਉਪਕ੍ਰਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਖਲਾਈ, ਐਕਸ-ਰੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ, ਬਾਕੀ ਹੈਂਡਹੈਲਡ ਐਕਸ-ਰੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਟੀਬੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।