ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਧਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ 820 ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਾਈ-ਪਾਵਰਡ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਪਾਲ ਢਾਂਡਾ, ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ, ਜਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੂਤੀ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾਵਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 10.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 770 ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 553 ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਸ਼ੂ, 79 ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ, 20 ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ, 8 ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਸ਼ੂਧਨ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੈਥਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 12.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2042 ਤੱਕ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਦੜ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਸੀਸੀ ਟੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 27.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿੱਚ 10 ਐਮਐਲਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ 5 ਰੈਨੀਵੈਲ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਪਿੰਡ ਮੰਝਾਵਲੀ, ਮੋਠੂਕਾ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਜਲ-ਭਰਾਵ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 164.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੈਨੀਵੈਲ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਨਾਲ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਬਸਈ ਵਿੱਚ 100 ਐਮਐਲਡੀ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਦੂਜਾ ਜਲਘਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਸਈ ਵਿੱਚ 100 ਐਮਐਲਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਜਲਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 149 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 380.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ 363.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰ ਛੱਡ ਕੇ ਲਗਭਗ 16.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ, ਐਫਐਮਡੀਏ ਅਤੇ ਜੀਐਮਡੀਏ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਡੀ.ਐਸ. ਢੇਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਯਾਦਵ, ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਦਾਹੀਆ, ਜੀਐਮਡੀਏ ਦੇ ਸੀਈਓ ਸ੍ਰੀ ਪੀ.ਸੀ. ਮੀਣਾ, ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਸ੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।