ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਾ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਣ।
ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਥਿਤ ਐਨਆਈਸੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਯਸ਼ ਗਰਗ ਅਤੇ HSIIDC ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸਾਰਵਾਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਨੁਕੂਲ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ 'ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ' ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਨਵਾਂ SWS ਪੋਰਟਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਭੂ-ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
HSIIDC ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜੀਆਈਐਸ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਥਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕੇਂਦਰ, ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਡਬਲਯੂਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੋਸਾਇਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਐਮਐਸਐਮਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬੀਡੀਐਸ (BDS) ਹੈਲਪਡੈਸਕ ਅਤੇ 'ਉਦਯੋਗ ਸਾਥੀ' ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ 'ਸੰਗਮ ਪੋਰਟਲ' ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਜ਼ੀਰੋ ਇਫੈਕਟ, ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਫੈਕਟ' ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।