ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ, ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 1,423.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 23.77 ਲੱਖ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਈ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਪੱਕੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ 'ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ' ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਤਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਕੇ ਨਿਵਾਸੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 65 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਮਰਦ ਅਤੇ 58 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 60,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਰੱਖੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦਿਨ ਪੂਰੀ ਅਣਖ, ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ।