ਐਮ ਐਲ ਏ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਬਲਾਕ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ- ਗਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ)ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਸਟਰ ਰੋਲ ਭਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਮੇਟ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸਟਰ ਰੋਲ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੇਟ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ ਕਰਕੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿੰਡ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ- ਗਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ)ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਗਾਊਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਪੀ ਐਮ ਏ ਵਾਈ ਅਧੀਨ ਮਕਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ, ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ (ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਕੰਮ, ਸਿੰਚਾਈ ਚੈਨਲਾਂ/ਖਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪੱਕੇ ਕੰਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨਾਂ ਆਦਿ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ- ਗਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ)ਸਕੀਮ (ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ) ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਅਮਿਤ ਗੁਪਤਾ, ਬੀ ਡੀ ਪੀ ਓ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।