ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਵਲ ਵਧਾਉਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਗਾਮੀ ਵਣ ਮਹੋਤਸਵ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿਸਤਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਿਣਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਰੇਕ ਪੌਦੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜੀਓ-ਟੈਗਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜੰਗਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਲ ਸਰੰਖਣ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਅਧਾਰਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਟਾਈ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੈਰ, ਸਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਮ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜੀਓ-ਫੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਨੰਬਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਾਰੈਸਟ ਗਾਰਡ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਫਾਰੈਸਟ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 20 ਫੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਲ ਸਰੰਖਣ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਧਾਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ, ਜਲ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਟ੍ਰੀਟਿਡ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਵਣ ਮਹੋਤਸਵ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਦੇਖਭਾਲ ਹੋ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਵਲ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ, ਵਿਦੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਪਵਨ ਚੌਧਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ਸ੍ਰੀ ਬੀ.ਬੀ. ਭਾਰਤੀ, ਸ੍ਰੀ ਵੀਰੇਂਦਰ ਬੜਖਾਲਸਾ ਸਮੇਤ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।