ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ 1997 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਸ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਗਵਾਹ ਐਸ ਪੀ ਓ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁੱਚੜੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਇਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਚਾਈਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕਲੌਤੇ ਗਵਾਹ ਬੁੱਚੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਂਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੌਂਸਲਾ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੁੱਚੜੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਤਲ ਕਰ ਕੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਦੱਸ ਕੇ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਲਗਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤੁਰੰਤ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ।
ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2017 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਦਰਸਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲ ਕੇ ਇਕ ਜੱਜਮੈਂਟ (ਫੈਸਲੇ) ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਅੰਤ ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ 2023 ਵਿਚ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ 2021 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸ ਐਚ ਓ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 2022 ਵਿਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਉਸਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਝੂਠ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਖਿਲਾਫ 2023 ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਟਵੀਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੱਟ ਲਗਾਏ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ 2014 ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਜੱਜ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਪ ਦੋਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸਨੇ ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲੀ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਦੱਸਣ ਲਈ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।