ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਯੂਟੀ) ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਹੁਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਡੀ.ਆਰ.ਪੀ., ਡੀ.ਏ.ਵੀ. ਸੈਂਟੇਨਰੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਫਿਲੌਰ ਵਿਖੇ ਖੁੱਲੇ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਆਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਫਿਲੌਰ ਦੀਪਕ ਭਾਟੀਆ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਭਰਤ ਮਸੀਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਅਹਿਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ’ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੁਰਦਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਹੂਲਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਿਲੌਰ ਵਿਖੇ 687 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 900 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕੰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 9855475547 ਅਤੇ ਆਨ ਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੋਰਟਲ www.pshrc.net ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 500 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੁੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 40-50 ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਰ ਟੀਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਪੰਕਜ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਅਜੈ ਭੀਲ, ਮੋਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕਟਾਰੀਆ, ਜਗ੍ਰਿਤੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਮ.ਓ. ਡਾ.ਸੁਨੀਤਾ ਅਗਰਵਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।