ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐਨਸੀਆਰ) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਈ-ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ, ਤਿਪਹੀਆ, ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਮੈਜਿਕ ਵਰਗੇ ਈ-ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧੀ ਲਾਭਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਈ-ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ-2047 ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਐਮ ਈ-ਵਾਹਨ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਐਨਸੀਆਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਈ-ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ-2022 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਈ-ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ਸਾਲ 2027 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੋਧ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਡਾ. ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਅਰਜੁਨ ਐਸਪੀਬੀ ਰਾਹੀਂ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਸੋਨੀਪਤ ਅਤੇ ਝੱਜਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 500 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ 200 ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਥ੍ਰੀ-ਵ੍ਹੀਲਰ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਥ੍ਰੀ-ਵ੍ਹੀਲਰ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛ ਡੀਜੀ ਸੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਸੀਈਐਮਐਸ (Continuous Emission Monitoring System) ਉਪਕਰਣ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ, ਬਾਇਓ-ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਖੋਜ, ਹਵਾਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਟੈਸਟ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੀਏਕਿਊਐਮ (CAQM) ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਈ-ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਪੱਖੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਵੱਛ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ।