ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖੋਜ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਾਕਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਨ 2047 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾ-ਅਧਾਰਤ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ 'ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਖੋਜ ਫੰਡ' ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 27 ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ 90 ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਬਣਨਗੇ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਖੋਜ ਫੰਡ' ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ 90 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਬਦਲਾਅ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ), ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ।
ਖੋਜ ਦਾ ਲਾਭ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੋਜ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਗਿਆਨ ਜਦੋਂ ਵਿਹਾਰਕ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਪੇਟੈਂਟਾਂ, ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇਗਾ, ਤਦ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ।
'ਨੀਵ' ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਲਾਈਵ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ
ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਐਨਈਪੀ 2020) ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਮਲੀਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ (ਨੀਵ) ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖੋਜ, ਪੇਟੈਂਟ, ਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਵ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਡੇਟਾ-ਅਧਾਰਤ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸਵਰਨ ਜਯੰਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਕੋਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਰਾਜ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਪਛਾਣ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਈ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਾਡਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਲਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਏਆਈ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖੋਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਪੇਟੈਂਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
'ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਖੋਜ ਉੱਤਮਤਾ ਫੰਡ' ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ 'ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਖੋਜ ਉੱਤਮਤਾ ਫੰਡ' ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ, ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋ. ਕੈਲਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਡਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੋਜ-ਅਧਾਰਤ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੀਨਤਾ, ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏਗਾ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਖੋਜ, ਨਵੀਨਤਾ, ਹੁਨਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।