ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਣ ਮਹੋਤਸਵ ਦੌਰਾਨ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 'ਇੱਕ ਪੇੜ ਮਾਂ ਕੇ ਨਾਮ' ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਹਰ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਤੁਲਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਰੈਜ਼ੀਲੀਐਂਸ ਫੰਡ ਦਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹਰਿਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 2 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ 'ਇੱਕ ਪੇੜ ਮਾਂ ਕੇ ਨਾਮ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ 'ਕੈਂਪਾ' ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ 20 ਲੱਖ ਹੋਰ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੌਦਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੌਦਾ ਜੜ੍ਹ ਫੜ ਕੇ ਦਰੱਖਤ ਦਾ ਰੂਪ ਨਾ ਲੈ ਲਵੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਣ ਮਹੋਤਸਵ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ 1950 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੀਂ ਥੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ 77ਵੇਂ ਵਣ ਮਹੋਤਸਵ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਈ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਕੈਚ ਦਾ ਰੇਨ' ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਬਚਾ ਕੇ ਜਲ ਸੰਚੈ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈਣ। ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਚੈ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਤਲਾਬਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ-2026 ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਕਈ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਜਨ-ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ‘ਇੱਕ ਪੇੜ ਮਾਂ ਕੇ ਨਾਮ’ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹਰਿਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਹਰਿਤ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ, ਬਿਹਤਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਜੀਵਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰਿਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੋੜ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲ 1972 ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਾਲ 1973 ਵਿੱਚ ‘ਓਨਲੀ ਵਨ ਅਰਥ’ ਥੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਆਯੋਜਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ, ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਥੀਮ ‘ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ—ਜਲਵਾਯੂ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ’ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਸਮਾਧਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਲਵਾਯੂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਰੈਜ਼ੀਲੀਐਂਸ ਫੰਡ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ-ਐਮਿਸ਼ਨ ਵਾਹਨਾਂ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਰਿਆਲੀ, ਜਲਵਾਯੂ-ਅਨੁਕੂਲ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਮਾਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਹਵਾ ਅਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਅਧਾਰਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।