ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਚਾਰ-ਰੋਜ਼ਾ ਭਾਰਤ ਟੈਕਸ 2026 ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਪੁਲਾਂਘਾ ਪੁੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਦਯੋਗ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਸਦਕਾ 75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।" ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉੱਨ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 95 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਹੌਜ਼ਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 65 ਫ਼ੀਸਦ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲੈਂਡਡ ਯਾਰਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਬਾ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਤਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ 5.7 ਫ਼ੀਸਦ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਕੁਲ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ (ਗਰਾਸ ਵੈਲਯੂ ਐਡਿਡ) ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 14 ਫ਼ੀਸਦ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ 1.46 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨਿਟਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੱਸਟਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ "ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੈਨਚੇਸਟਰ" ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਲੰਧਰ, ਉੱਨ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਹੱਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਰਮਾਣ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਲੱਸਟਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਸਟਾਫ, ਸਪਲਾਇਰ ਨੈਟਵਰਕ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ-ਮੁਖੀ ਉੱਦਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਨੀਤੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੇ ਅਪੈਰਲ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਕਤਾਈ ਤੇ ਬੁਣਾਈ ਅਤੇ ਰੰਗਾਈ ਅਤੇ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਮਰਪਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੈਟ ਐਸਜੀਐਸਟੀ ਦੇ 75 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ (ਰਿਇੰਬਰਸਮੈਂਟ) ਅਤੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ 125 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜਨਸ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ, ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5 ਤੋਂ 45 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਾਸਟਟ੍ਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤਕ ਲਾਭਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੜਕੀ, ਰੇਲ ਤੇ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ, ਕੰਟੇਨਰ ਡਿਪੂਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਵਿਕਸਤ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਈਕੋਸਿਸਟਮ, ਲਗਭਗ 5.83 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸਟਾਫ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਧਾਰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਹੁਣ ਮੈਨ-ਮੇਡ ਫਾਈਬਰ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਹਾਈ ਪ੍ਰਫਾਰਮੈਂਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀਪੀਈ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਕਈ ਡੀਆਰਡੀਓ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਟੈਕ, ਸਪੋਰਟਟੈਕ, ਐਗਰੀਟੈਕ ਅਤੇ ਜੀਓਟੈਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਖੇਡ ਸਮਾਨ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਫਾਰਮੈਂਸ ਫੈਬਰਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਕਿਰਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਈਓ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਢਾਕਾ, ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।