ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਅਹਿਮ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ 500 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਪਹਿਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਚੱਜੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਹੈ ‘ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ, ਹੀਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰਿਵੈਂਟ’ (ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ)। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਈਮਾਨਦਾਰੀ, ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।”
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ।”
ਮੁਹਿੰਮ ਦੀਆਂ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “1 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 52,432 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 73,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 621 ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸੇਫ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਪਲਾਈਨ (97791-00200) ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ 500 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 46,342 ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 22,960 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵਧਿਆ ਹੈ।” ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 2,817 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 2,412 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 5,229 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 6,608 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਈਮਾਨਦਾਰ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।”
ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ 847 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਗਈ ਰਕਮ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਹੈ।
ਸਾਡਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ।” ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਜ਼ਾ ਦਰ 89 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।”
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 213 ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ, 90 ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 547 ਆਊਟਪੇਸ਼ੈਂਟ ਓਪਿਓਇਡ ਅਸਿਸਟਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ (ਓਓਏਟੀ) ਕਲੀਨਿਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, “ਆਊਟਪੇਸ਼ੈਂਟ ਓਪਿਓਇਡ ਅਸਿਸਟਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 38,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 64ਏ ਤਹਿਤ 10,917 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਲਾਜ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਣ।”
ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 19 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਓਓਏਟੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ 10 ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਵੈਲਬੀਇੰਗ ਕਲੀਨਿਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇ।” ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੂਰਮਾ–ਐਂਬੈਸਡਰ ਆਫ਼ ਰਿਕਵਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਭਰ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ‘ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਨ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।”
ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ’ਤੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਫਸਟ ਏਡ’ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਣ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਣ।
ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈੱਸ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਲਾਸਰੂਮ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 1,500 ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5,000 ਬੈੱਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਸਲਰ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਟੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 6 ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਕਵਿਡ ਮੈਥਾਡੋਨ ਥੈਰੇਪੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਧਾਰਿਤ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ।
‘ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬ੍ਰਿਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਾਊਂਸਲਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।” ਵਧ ਰਹੀ ਲੋਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “12,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1.25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
‘ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ’ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।” ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤਕਨੀਕ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਠਾਨ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਰੱਗ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।” ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।”