ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪੁਨਰਜੀਵਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 580 ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ (ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ.) ਵਾਧੂ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵੇਸਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੋਧਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 1,455 ਟਨ ਜੈਵਿਕ ਵੇਸਟ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 9 ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯਮੁਨਾ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਨਦੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਯਮੁਨਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ, ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਵਿਨੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ 423.5 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ 10 ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ (ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ.) ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 828.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵੇਸਟ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਪਚਾਰ ਲਈ 156.5 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ 9 ਕਾਮਨ ਐਫਲੂਐਂਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ (ਸੀ.ਈ.ਟੀ.ਪੀ.) ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 30 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਦੋ ਸੀ.ਈ.ਟੀ.ਪੀ. ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਵੀ ਪ੍ਰਗਤੀ 'ਤੇ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਗਭਗ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਮਤਲੌਡਾ ਵਿੱਚ 3 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ. ਦਾ ਲਗਭਗ 95 ਫੀਸਦੀ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਬਜਘੇੜਾ ਵਿੱਚ 2 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ. ਦਾ 85 ਫੀਸਦੀ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 423.5 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਧਨਵਾਪੁਰ, ਬਹਿਰਾਮਪੁਰ, ਨੌਰੰਗਪੁਰ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ-107, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਅਤੇ ਸੂਰਜਕੁੰਡ, ਸੋਨੀਪਤ, ਕੁੰਡਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਸਮਾਲਖਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 9 ਕਾਮਨ ਐਫਲੂਐਂਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ (ਸੀ.ਈ.ਟੀ.ਪੀ.) ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ-18, 34 ਅਤੇ 37, ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਕੁੰਡਲੀ, ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-29 ਅਤੇ ਕੁੰਡਲੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਈ.ਟੀ.ਪੀ. ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ (ਡੀ.ਪੀ.ਆਰ.), ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੋਨੀਪਤ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਕਰਨਾਲ, ਰੋਹਤਕ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਵਿੱਚ 9 ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ 1,455 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ (ਟੀ.ਪੀ.ਡੀ.) ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਕਸ਼ੈ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ (ਹਰੇੜਾ), ਗੇਲ ਅਤੇ ਬੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜੈਵਿਕ ਵੇਸਟ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦਾ ਪੁਨਰਜੀਵਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਵਉੱਚ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਯਮੁਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਨਦੀ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਉਲੇਖਣਯੋਗ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਕਾਏ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਮੀਣਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸਾਰਵਾਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।