ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਟੇਕਓਵਰ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਕੱਤਰ, ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਟਰ, ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ।
ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਲੌਂਗੀ, ਬਲੋਮਾਜਰਾ, ਬਲਿਆਲੀ, ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਖੁਰਦ, ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਕਲਾਂ, ਲਖਨੌਰ, ਸੁਖਗੜ, ਸੰਭਾਲਕੀ, ਨਾਨੂ ਮਾਜਰਾ, ਰੁੜਕਾਂ, ਚਿੱਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਈਟੀ ਸਿਟੀ (ਸੈਕਟਰ-82), ਟੀ.ਡੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਏਰੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸੀਵਰੇਜ, ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਟੇਕਓਵਰ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ, ਸੜਕਾਂ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।