ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਪੁਣੇ ਦੇ ਕੇਤਨ ਅਗਰਵਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ, ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਪੀੜਤ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਇੱਕਸਾਰ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ. ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੁਣੇ ਦਾ ਕੇਤਨ ਅਗਰਵਾਲ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਕੇਤਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ, ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਮੈਨ ਬਿੱਲ' ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਜਿਹਾ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਹਿੰਸਾ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨਿਆਇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ।
ਡਾ. ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਮੈਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਨਿਆਂ, ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਬਰਾਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਤਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਪੀੜਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹਾਇਤਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਮੰਚ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਇੱਕਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।