ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਹਪੁਰਕੰਡੀ ਦੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਵਾਟਰ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਾਟਰ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ, ਸ਼ਾਹਪੁਰਕੰਡੀ ਡੈਮ ਬੈਰਾਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਸ ਈ ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਸੰਧੂ, ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਦੌਰੇ ਉਪਰੰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਪੁਰਕੰਡੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਹਪੁਰਕੰਡੀ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਬ 6,900 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲਿਫਟ ਸਿੰਚਾਈ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਬੰਦ ਪਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰਕੰਡੀ ਚੈਨਲ ਨੰਬਰ 3 ਅਤੇ 4 ਦਾ ਨਵ-ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਕੇ ਹੋਰ 6,000 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 13,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਰੀਬ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਕੰਕਰੀਟ ਲਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਨਵ-ਉਸਾਰੀ 'ਤੇ 38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੁਗਿਆਲ, ਮਾਧੋਪੁਰ, ਰਾਣੀਪੁਰ ਸਮੇਤ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਬੰਜਰ ਅਤੇ ਪੱਥਰੀਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤੀਯੋਗ ਬਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਹੈ।ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵੱਲ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭੂਜਲ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ।ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਕੇ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕੇਵਲ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਹੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।ਧੋਪੁਰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 27 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਕਰੀਬ 500 ਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ।
ਅਸਥਾਈ ਰਿੰਗ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾ ਕੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 54 ਗੇਟਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਗੇਟਾਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 17 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਵਾਟਰ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ 3.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਟੇਲ ਸਿਰਿਆਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣੀ ਹੈ।
ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।