ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖਰੀਦ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਵਰਕਸ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 340 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਲੀਦਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਨੇਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਉਪਰੰਤ ਦਰਾਂ ਦਾ ਮੁੜ-ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ 15.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ, ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ (ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਸੜਕ) ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਮੌਜ਼ੂਦ ਰਹੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਵਰਕਸ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁੱਲ 10 ਏਜੰਡੇ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ 259.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ 9 ਏਜੰਡਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ 225.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਲੀਦਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਫ਼ਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ 217.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ 8.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖਰੀਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 5 ਏਜੰਡੇ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ 158 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ 4 ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ 130.19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਉਪਰੰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਮੁੱਲ 123.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ 7.03 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ 355.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 340.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 15.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਲਈ 11 ਕੇ.ਵੀ. ਪਿਲਫਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਕਿਊਬੀਕਲਜ਼ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਰੇਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉੱਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਲਈ 11 ਕੇ.ਵੀ. ਵੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਪੈਨਲ, ਇਨਕਮ ਅਤੇ ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਪੈਨਲ, ਕੈਪੇਸੀਟਰ ਕੰਟਰੋਲ ਪੈਨਲ ਅਤੇ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਪੈਨਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਰੇਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸਹਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸੰਘ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਨ.ਪੀ.ਡੀ.ਡੀ. ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਮੋਡ 'ਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਮਹਾਨਗਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-78 ਅਤੇ 80 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਸਟਰ ਰੋਡ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਰੋਡ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਮਹਾਨਗਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ-9, 10, 14, 15, 15ਏ, 16, 17, 18, 19, 29, 30, 31, 32, 34, 35 ਅਤੇ 37 ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਅਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਲਈ ਛੇ ਮਾਈਕਰੋ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋਨੀਪਤ ਮਹਾਨਗਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੁੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਅਤੇ ਮੈਨਹੋਲ ਨਿਰਮਾਣ, ਖਰਖੌਦਾ ਵਿੱਚ ਵਰਖਾ ਜਲ ਨਿਕਾਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਜੀ.ਟੀ. ਰੋਡ ਤੋਂ ਦੀਵਾਨ ਫਾਰਮ ਤੱਕ 65 ਮੀਟਰ ਚੌੜੀ ਸੜਕ ਦੇ ਚੌੜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁੰਡਲੀ ਵਿੱਚ 7.50 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਪੰਪਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਮਹਾਨਗਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਚਕੂਲਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਫੇਜ਼-1 ਅਤੇ ਫੇਜ਼-2 ਲਈ 20 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ 50 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੰਪਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਮੌਜੂਦਾ 67.5 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੰਪਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ, 15 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿੰਜੌਰ-ਕਾਲਕਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-29 ਵਿੱਚ 10 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਪੰਪਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਡੀ. ਐਸ. ਢੇਸੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਨ।