ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਪੰਵਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਚੂਰੇਟਿਡ ਮੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ (Saturated Mode Projects), ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਜਨ-ਭਲਾਈਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਵਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਨ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੋਰਟਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ‘ਸਮਾਧਾਨ’ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਪੰਚਾਇਤ (ਸ਼ਾਮਲਾਤ) ਭੂਮੀ ਉੱਤੇ ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਕੇ ਪਾਤਰ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਐੱਚ.ਆਰ.ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. (Haryana Rural Project Management System) ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ, ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜਨ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਫਿਰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ, ਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿਆਯਾਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ/ਇਨਡੋਰ ਜਿਮ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਕੱਤਰੇਤਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ, ਸ਼ਿਵਧਾਮ, ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਮਹਿਲਾ ਚੌਪਾਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਮਹਿਲਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਵਰਗੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਨੂੰ ਓ.ਡੀ.ਐੱਫ. ਪਲੱਸ ਮਾਡਲ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ, ਅਤੇ ਠੋਸ ਤੇ ਤਰਲ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰਜਾਂ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਪੇਂਡੂ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਖਪਤੀ ਦੀਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ, ਕਲੱਸਟਰ ਲੈਵਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ, ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸੀ.ਐੱਸ.ਆਰ. ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦੀਨਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ-ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਕੌਸ਼ਲਿਆ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਸੇਟੀ (RSETI) ਰਾਹੀਂ ਸਿਖਲਾਈ, ਸਿਖਿਅਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿੰਕੇਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਨ-ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਅਮਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਪੰਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੰਬਿਤ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਜਨ-ਸੰਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਢਿੱਲਮੱਠ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ।
ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉਪਯੋਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ
ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।
ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਆਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਸ੍ਰੀ ਪੰਵਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ)’ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਨਵੀਂ ਗਤੀ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਪੰਵਾਰ ਨੇ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ)’ [VB-G RAM G] ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਮਲ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 318 ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 590.19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ 318 ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਵਉੱਚ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਪੰਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਚਹੁੰਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੀਸ਼ ਯਾਦਵ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।