ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰੌਦਯੋਗਿਕੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਸਤਲੁਜ' ਨੂੰ ਓ.ਓ.ਟੀ. (OTT) ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਜਗਤ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 'ਸਤਲੁਜ' ਨੂੰ ਓ.ਓ.ਟੀ. (OTT) ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਸਮਝਦਿਆਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ। ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਭਿਵਿਆਕਤੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ—ਇਹ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੱਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਾਂਗਾ।" ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫ਼ਿਲਮ ਜਗਤ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਵਸਤੁਨਿਸ਼ਠ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਵਾਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜਲਦੀ, ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।