ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਫਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਤੀਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਅਧਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਸੱਚ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ 'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 1978, 1984, 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ।
ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮਾਂ (ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਜ਼) ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫਿਲਮਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਫਿਲਮਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਿਆਸੀ ਜੋਖਮਾਂ ਕਾਰਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ 'ਘੱਲੂਘਾਰਾ' ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ 'ਪੰਜਾਬ 95' ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ 'ਸਤਲੁਜ' ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, "ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸੱਚ ਜਾਣਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਟਸਐਪ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ?"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਸਕਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਿੰਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਈ ਕਥਿਤ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।"
ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਜਿਹੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ ਅਸਹਿਜ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗੀ। ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਿਆਂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਕਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਹਟਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਕੀ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਮ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਦਨਾਕ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ?" ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੁਣ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਭਾਵੁਕ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਖੁਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਮਦਦ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।
ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅਖੀਰ 1997 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, "ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਖਾਲੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ?"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 1996 ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਬੇਗੁਨਾਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 'ਟਰੁੱਥ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 1997 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਸਨ।" ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਅਸਹਿਜ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਸਮੇਤ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੱਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 49 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, "ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਬਹਾਦਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਿਅਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰੀ ਜੋਖਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੱਚ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਿਆ। ਫਿਲਮ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਮਿਟ ਸਕਦਾ। ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਰਾਹੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।"
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ 'ਸਤਲੁਜ' ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਣ।