ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-2047' ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 1966 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਨਣਯੋਗ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਯਾਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੇਗਾ।
ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ - ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਭਾਗਤਾ ਅਧਾਰਤ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਜਟ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਵੋਤਮ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਅਤੇ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣ ਸਕੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ 1.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੇ ਵਧਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਰਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ 14 ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਣ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 10 ਨਵੀਂ ਆਈਐਮਟੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਵਧੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਕਮ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਿਵਯਾਂਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਇਹ ਰਕਮ1 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਅਤੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈਟੀਆਈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਮਿਲੇ ਜਿਸ ਦੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ।
ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੋਕਸ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸੜਕ, ਮੈਟਰੋ, ਆਰਆਰਟੀਐਸ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਲ-ਭਰਾਵ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਰੀਚਾਰਜ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਂਹ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣੀ ਰਹੇ।
ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਤੀਆਂ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਫਸਲੀ ਵਿਵਿਧੀਕਰਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਫਸਲ ਖਰੀਦ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ, ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਿਮਲਾ ਚੌਧਰੀ, ਤੇਜਪਾਲ ਤੰਵਰ, ਮੁਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਆਤਰੇ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਾਜੀਵ ਜੇਤਲੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮਾਣਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।