ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਪੰਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਵੀ.ਬੀ. ਜੀਰਾਮਜੀ' ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 409 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੋ ਹੁਣ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਹੁਣ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਵੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ 590.19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 370 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਪੰਵਾਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਆਯੁਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਆਡੀਟੋਰਿਅਮ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ' (ਵੀ.ਬੀ. ਜੀਰਾਮਜੀ) ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤਲਾਬ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ 'ਵੀ.ਬੀ. ਜੀਰਾਮਜੀ' ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਪੰਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 'ਵੀ.ਬੀ. ਜੀਰਾਮਜੀ' ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਧਰਮ ਨਗਰੀ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਤਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਸਦੀਕ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਲ ਭਰ ਵਿੱਚ 125 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭਕਾਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਾਈ ਲਈ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
'ਵੀ.ਬੀ. ਜੀਰਾਮਜੀ' ਤਹਿਤ 318 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ
ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਪੰਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ 'ਵੀ.ਬੀ. ਜੀਰਾਮਜੀ' ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ, ਜਲ ਸੰਭਾਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬਣਤਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਭੰਡਾਰਨ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 318 ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਵੀ.ਬੀ. ਜੀਰਾਮਜੀ' ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 3 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਲਖਪਤੀ ਦੀਦੀ
ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਪੰਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਮ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਨੂੰ 'ਲਖਪਤੀ ਦੀਦੀ' ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ 3 ਲੱਖ ਲਖਪਤੀ ਦੀਦੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਪੰਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 'ਵੀ.ਬੀ. ਜੀਰਾਮਜੀ' ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੋਚ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 'ਵੀ.ਬੀ. ਜੀਰਾਮਜੀ' ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਲ 1960 ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
2 ਲੱਖ ਦਾ ਬੀਮਾ, ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ
ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਪੰਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ 2 ਦਿਨਾਂ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ 'ਵੀ.ਬੀ. ਜੀਰਾਮਜੀ' ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ-4' ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ 'ਵੀ.ਬੀ. ਜੀਰਾਮਜੀ' ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਦਾ ਬਜਟ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪੇਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਲੇਬਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਦਰੱਖਤ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 'ਪੀ.ਐਮ. ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ' ਤੇ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ' ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮਕਾਨ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਸ਼ਤ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਾਤਰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਲੱਖ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਅਣਹੋਣੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੇਤੀਹਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੋਜਨਾ' ਤਹਿਤ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਮੌਤ ਹੋਣ 'ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।