ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਜ਼ਨ-2047 ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਕਾਏ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰੋਡਮੈਪ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ, ਬਜਟ ਐਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ 2047 ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ 24 ਘੰਟੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਟੱਚ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਟੈਂਡਰ ਆਦਿ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ‘ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸੁਪਰ ਐਪ’ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਈਡੀ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਬਲਕਿ ਨਗਰ ਨਿਕਾਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 250 ਗਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਕਾਏ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਮੀਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ 120 ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 50 ਨਗਰ ਨਿਕਾਇਆਂ ਵਿੱਚ 300 ਨਵੇਂ ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਭਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਕਾਏ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਇੱਕ ਪੇੜ-ਮਾਂ ਕੇ ਨਾਮ’ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਟ੍ਰੀ-ਗਾਰਡ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤਹਿਤ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁੱਖ ਇਕੱਲੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ, ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ, ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰਿਮਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਟਾਈਲਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਹਿਸਾਰ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵੇਸਟ ਟੂ ਐਨਰਜੀ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਅਤਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਾਦ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਹਤਕ, ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ, ਝੱਜਰ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਵਿੱਚ ਅਰਬਨ ਡਰੇਨੇਜ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ‘ਸਿਸਟਰ ਸਿਟੀ’ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਥੀਮ ਬੇਸਡ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਉਣ, ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਪਾਰਕ ਬਣਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਿਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਲੈਵਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਸਕੇ।
ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਮੋ ਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 5000 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਫੀਲਡ ਸਿਟੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੇ.ਐਮ.ਪੀ. ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਜਗ੍ਹਾ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਜੌਰ ਵਿੱਚ ਵੈਡਿੰਗ ਸਿਟੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੈਧ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਗਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾਜਾਇਜ਼) ਕਾਲੋਨੀ ਨਾ ਪਨਪਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਮੀਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੈਧ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 838 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਮਨੀਤ ਪੀ ਕੁਮਾਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਕਾਏ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਮੀਨਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ.ਅਤੇ ਸਵਰਨ ਜਯੰਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਡਾ. ਰਾਜ ਨਹਿਰੂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।