ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਡੂੰਘੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਯੋਗ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਰਥਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲੰਮੀ, ਸਾਰਥਕ ਅਤੇ ਉਸਾਰੂ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ।”
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਸਤਿਕਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਸੰਸਥਾ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰਵਉੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੋਗ ਵਿਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਚਰਚਾ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਹੀਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਬਣਦੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢੁਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।”