ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਸਰਵਉਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਪਹੀਆ ਨਰਵਾਣਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਬ ਬਣੇਗਾ।
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਬੇਦੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਨਰਵਾਣਾ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਫਰੇਣ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਜਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਰਵਾਣਾ ਖੇਤਰ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਬੇਦੀ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਗ੍ਰਾਮ ਸਕੱਤਰੇਤ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 88 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਲਗਭਗ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰੀਬ 31 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਕੀ ਪਸ਼ੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਪੇਂਡੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਸੜਕਾਂ, ਪੱਕੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਸੜਕ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਪਲਾਇਣ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੁਆਰਾ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬ ਅਤੇ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈੱਡ, ਗਲੀ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਦਰਜਨ ਭਰ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।