ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।
ਅੱਜ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਚ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵੀਡੀਓ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆਰਟੀਫ਼ੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨਿਰਪੱਖ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੀਬ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਰ ਵਾਰ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਬੱਜਰ ਗੁਨਾਹ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਪਲਬਧ ਤਕਨੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਪਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਖਿਮਾ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋਰ ਡਿੱਗਾ ਹੈ ।ਔਜਲਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁੜ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਰਵਉੱਚ ਤਖ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸਿਰਫ਼ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਨਾ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ ਮਾਨ ਇੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕਿ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਅਹੁਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਐਨਕ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਥਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅਹੁਦੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਔਜਲਾ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਂਦੇੜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ 1956 ਦੇ ਐਕਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕਪਾਸੜ ਢੰਗ ਨਾਲ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਜਾਂ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੱਖਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।ਕੈਪਸ਼ਨ : ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸ੍ਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ।