ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਨਾਗਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਬਜਟ ਐਲਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਡੀਐਸ) ਤਹਿਤ 4,000 ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਡਿਪੂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਸ਼ਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਨਾਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ’ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਖਰਾਬ ਪੀਓਐਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ [ਆਧਾਰ] ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ-ਸਕੈਨਰ ਅਤੇ ਫੇਸ-ਸਕੈਨਰ ਵਰਗੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮਾਰਜਿਨ ਮਨੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪੂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਵਾਰ ਰੈਂਡਮ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤੋਦੇਯ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਬੀਪੀਐਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 1.57 ਕਰੋੜ ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2.86 ਲੱਖ ਅੰਤੋਂਦੇਯ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ 37.14 ਲੱਖ ਬੀਪੀਐਲ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅੰਤੋਂਦੇਯ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 35 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਬੀਪੀਐਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂਬਰ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕਣਕ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਖੰਡ 13.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਲੀਟਰ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਨਾਗਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਾਧੂ ਵਸਤੂਆਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਥਾਂ 2.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰੋਤ ਸੂਚਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਪੀਐਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਜੇ. ਗਣੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਪੂ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮਾਰਜਿਨ ਮਨੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੋਰਟਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਡਿਪੂ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਲਈ 42.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐਫਸੀਆਈ) ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਆਧਾਰਿਤ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਰੀਫ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ 2026-27 ਲਈ 54 ਹਜ਼ਾਰ ਜੂਟ ਗੰਢਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜੂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਰਾਇਸ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1,401 ਰਾਇਸ ਮਿੱਲਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 524 ਦਾ ਪੀਵੀ (ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ) ਨਿਰੀਖਣ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰਨਾਲ, ਹਿਸਾਰ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਦੀਆਂ ਰਾਇਸ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮਆਰ (ਕਸਟਮ ਮਿੱਲਡ ਰਾਈਸ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਤ ਮਿੱਲਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਓਟੀਪੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅੰਸ਼ਜ ਸਿੰਘ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਪ ਢਾਂਡਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੁਦ ਸਨ।