ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਮੈਰਿਟ ਅਤੇ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਐਮਿਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ‘ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮਿਲਣੀ-2026’ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਲਣੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਲਣੀ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ), ਰੂਪਨਗਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮੁਹੰਮਦ ਤਈਅਬ, ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਆਰ.ਕੇ. ਜੈਸਵਾਲ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿਨੇ ਬੁਬਲਾਨੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਕੋਮਲ ਮਿੱਤਲ, ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਰੂਪਨਗਰ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਨਾਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 26,828 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25,870 ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 1,187 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 1,451 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਿਵਾਦਾਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 5,000 ਤੋਂ 6,000 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਧੀਮੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਖੁਦ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ‘ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜ’ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ (ਪੀ.ਆਰ.) ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।