ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੀ 59ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਵਿਛਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਸਤਾਹਾਲ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇਸ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ 1245 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਘਰਾਂ (ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ) ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਵਰਫਲੋ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢੱਕਣ ਟੁੱਟੇ ਜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਘੱਗਰ ਵਿੱਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਵਾਂਗ ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਲ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾ (ਸੋਲਰ) ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਢਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ 100-100 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਚਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ. ਸੀਵਰੇਜ ਆਦਿ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਨਿਕਾਏ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ, ਐਚ.ਐਸ.ਵੀ.ਪੀ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ. ਦਾ ਬੀ.ਓ.ਡੀ. ਆਦਿ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਪੰਚਕੂਲਾ, ਰੋਹਤਕ, ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ, ਹਾਂਸੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਬਣਾਓ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਣਨੀਤੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਕੂਲਾ, ਰੋਹਤਕ, ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਅਤੇ ਹਾਂਸੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਜੌਰ, ਮੋਰਨੀ, ਕਾਲਕਾ ਖੇਤਰ ਲਈ ਜਲ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਸ਼ੱਲਿਆ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 1330 ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1000 ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਅਤੇ 330 ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਹਿਰੀ ਅਧਾਰਤ 82 ਜਲ ਘਰ, 254 ਟਿਊਬਵੈੱਲ, 91 ਬੂਸਟਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ 4300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨ ਵੀ ਪਾਈ ਗਈ।
ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਪੰਕਜ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ 712 ਨਵੀਆਂ ਸੰਵਰਧਨ ਸੁਧਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ 2534.39 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਬਿਹਤਰ ਸਵੱਛਤਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ੋਕ ਮੀਨਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਯਸ਼ਪਾਲ ਯਾਦਵ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵਿਨੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਪੀ.ਐਮ.ਡੀ.ਐਮ. ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇ. ਮਕਰੰਦ ਪਾਂਡੂਰੰਗ, ਈ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੇਵੇਂਦਰ ਦਹੀਆ ਸਮੇਤ ਜਲ ਬੋਰਡ, ਤਾਲਾਬ ਅਥਾਰਟੀ, ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।