ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਮੋਟਰਾਈਜ਼ਡ ਸੜਕ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੋਟਰਾਈਜ਼ਡ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੜਕ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਬੜਾ ਅਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਰੂਪਰੇਖਾ ਉਲੀਕੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡਿਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬੜਾ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ 3 ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੱਖਾਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੜਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।’’ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਾਸਿੰਗ, ਹਰੇਕ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਸੁਖਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਸ. ਚੰਦੂਰਕਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ‘‘ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ 3 ਤਹਿਤ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 19(1)(ਡੀ) ਤਹਿਤ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਨੁਛੇਦ 19(1)(ਏ), ਅਨੁਛੇਦ 19(1)(ਬੀ), ਅਨੁਛੇਦ 19(1)(ਸੀ) ਅਤੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’