ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਚਤਰ ਨਿਆਇਕ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ, 2007 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸੋਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ 19 ਮਈ, 2023 ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜਜੇਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸੋਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉੱਚਤਰ ਨਿਆਇਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸੋਧਾਂ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਚਤਰ ਨਿਆਇਕ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ, 2007 ਦੇ ਨਿਯਮ 16(1), 16(2) ਅਤੇ 17 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਪੇਂਡਿਕਸ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਚਤਰ ਨਿਆਇਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੋਧਿਆ ਵੇਤਨ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਲੈਵਲ, ਸੇਲੇਕਸ਼ਨ ਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਟਾਈਮ ਸਕੇਲ 'ਤੇ ਕਾਰਜਰਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵੇਤਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵੇਤਨ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਚੋਣ ਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਟਾਈਮ ਸਕੇਲ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 35 ਫੀਸਦੀ ਅਹੁਦੇ ਚੋਣ ਗ੍ਰੇਡ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਗ੍ਰੇਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਸੰਵਰਗ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਚੋਣ ਮੈਰਿਟ ਅਤੇ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਅਹੁਦੇ ਸੁਪਰ ਟਾਈਮ ਸਕੇਲ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਗ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮੈਰਿਟ ਅਤੇ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲਾਨਾ ਵੇਤਨ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਗਣਨਾ 3 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ ਵੇਤਨ ਵਾਧਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੂਲ ਵੇਤਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਉੱਚਤਰ ਨਿਆਇਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਰੀਅਰ ਉੱਨਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਆਸ (ਐਚ.ਪੀ.ਐਸ.ਐਨ.) ਦੀ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਅੰਤਯੋਦਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ (ਦਿਆਲੂ-I) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਭਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਮੌਤ/ਅਪੰਗਤਾ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਛੋਟ (ਭਾਵ ਮੌਤ/ਅਪੰਗਤਾ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ) ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਰੀਕ੍ਰਿਤ ਦੇਰੀ ਮਾਫੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤਿਯੋਜਿਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਤਰੀਕ੍ਰਿਤ ਦੇਰੀ ਮਾਫੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਐਚ.ਪੀ.ਐਸ.ਐਨ. ਅਤੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖੇਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਅੰਕੜਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਕੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਕੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਿਆਲੂ-1 ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਯੋਜਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਐਨਸੀਆਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ (ਬੀਐਸ-IV ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਾਲੇ) ਨੂੰ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬੀਐਸ-VI ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਕਾਸੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਾਲੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਸੀਐਨਜੀ ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਬੀਐਸ-VI ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਕਾਸੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਾਲੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਸੀਐਨਜੀ ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛੋਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਰਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਐਨਸੀਆਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੁਰਾਣੇ ਬੀਐਸ-IV ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ, ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਐਨਸੀਆਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 93458 ਟਰੱਕ ਅਤੇ 16329 ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨਰਸਰੀ ਐਕਟ, 2025 (2025 ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਐਕਟ ਸੰਖਿਆ 17) ਦੀ ਧਾਰਾ 22(1) ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨਰਸਰੀ ਨਿਯਮ, 2026 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨਰਸਰੀ ਨਿਯਮ, 2026 ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨਰਸਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਨਿਯਮਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਨਿਯਮ ਨਰਸਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ, ਗ੍ਰਾਂਟ, ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਰਸਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ, ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰੋਪਣ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਕਿਊਆਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਗਟੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਇਹ ਨਿਯਮ ਫਲਦਾਰ ਪੌਦਿਆਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਕੰਦ, ਮਸਾਲਿਆਂ, ਸੀਜ਼ਨਿੰਗ, ਫੁੱਲਾਂ, ਸਜਾਵਟੀ ਪੌਦਿਆਂ, ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਫਸਲਾਂ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਪੌਦਿਆਂ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਪੌਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨਰਸਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਰੋਪਣ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਪੌਦੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪੌਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਵਿਕਰੇਤਾ (ਨਰਸਰੀ ਸੰਚਾਲਕ) ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਘਟੀਆ ਨੀਵੀਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਪੌਦੇ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਸਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਨਿਰੀਖਣ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲੀ ਜਾਂ ਰੱਦੀਕਰਨ ਸਮੇਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਕਰਮਿਤ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋਪਣ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਵਾਰਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਰੋਪਣ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਨਰਸਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਪੌਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀੜੇ-ਜਨਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਯੋਜਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਸੋਧ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2026 ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸੋਧ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2026 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਐਕਟ, 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 200 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਕਟ, 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 329 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਡੀ-ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਦੁਆਰਾ ਦੋਹਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਚੜਖਾਨਿਆਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਔਸ਼ਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਨਿਯਮਤ (ਰੇਗੂਲੇਟਿਡ) ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਦੋਹਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਯੋਜਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਭੂਮੀ (ਵਿਨਿਯਮਨ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2026 ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਭੂਮੀ (ਵਿਨਿਯਮਨ) ਐਕਟ, 1961 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਤਹਿਤ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਦੇਹ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ 2004 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਅਜੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਲੰਬਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਪੇਖਿਤ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ, ਇਹ ਅਨੁਮੋਦਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਯੋਜਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2012 (ਹਰਿਆਣਾ ਐਕਟ ਸੰਖਿਆ 27, 2012) ਦੀ ਧਾਰਾ 3(2)(b) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2026 ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 5 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7 ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧਦੇ ਜਨਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜਭਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਯੌਨ ਉਤਪੀੜਨ, ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਅਭਿਆਵੇਦਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2012 ਦੀ ਧਾਰਾ 3(2)(b) ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ 5 ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਵਿਧਾਨਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਿਰਵਹਨ ਲਈ ਨਾਕਾਫੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰੇ, ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਿਰਵਹਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2012 ਦੀ ਧਾਰਾ 3(2)(b) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਸੰਖਿਆ 5 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7 ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਹੋਈ ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਜਗਾਧਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ 1996 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਭਵਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜੀਆਈਐਸ-ਮੈਪਡ ਸੰਪੱਤੀ ਡੇਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ 'ਨੋ ਡਿਊਜ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ' (ਐਨਡੀਸੀ) ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਡਿਜੀਟਲ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਜੀਓ-ਰੈਫਰੈਂਸਡ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਲ 2005 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਲੇਆਉਟ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੀਆਈਐਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਟੀਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮੈਪ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਲੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਮਾਨਚਿਤਰਿਤ ਭੂਖੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ "ਅਸਵੀਕ੍ਰਿਤ" ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਤੀਜਤਨ, ਧਾਰਾ 203ਏ ਤਹਿਤ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੈਅ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਬਾਧਿਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਐਨਡੀਸੀ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਵਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਪੱਤੀ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਪਾਦਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਲਈ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਾਂ ਅਧੀਸ਼ਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਵਧੀਕ ਨਗਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ/ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ/ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮੇਅਰ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ੋਨਲ ਕਰ-ਨਿਰਧਾਰਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਮੀ ਵਾਲੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ, 2013 ਦੇ 26 ਸਤੰਬਰ, 2013 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਧਾਰਾ 203ਏ ਤਹਿਤ ਭਵਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਾਜਪੱਤਰ ਅਧਿਸੂਚਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਰਸਮੀ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਲੇਆਉਟ ਪਲਾਨ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਹਰੀ ਸੀਮਾ ਰੇਖਾਵਾਂ ਖਿੱਚੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਭਵਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਨਾਲ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਐਨਡੀਸੀ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਨਿਯੋਜਿਤ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਰਜ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪੱਤੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 1996 ਵਿੱਚ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਵਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ੁਲਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਸ਼ੁਲਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ੁਲਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ੁਲਕ ਤੋਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।