ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਾਡਲ ਆਨਲਾਈਨ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ,2026 ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ , 2026 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸੋਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੀਡਬੈਕ 'ਤੇ ਉਚਿਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਛਲੀ ਤਬਾਦਲਾ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਉਮਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੇਟੇਜ ਅਤੇ ਦੰਪਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਘੱਟ ਮੈਰਿਟ ਅੰਕਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਫੀਡਬੈਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ, ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਇੱਕ ਸੋਧੇ ਹੋਏ 120-ਅੰਕੀ ਸਮੁੱਚੇ ਸਕੋਰਿੰਗ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੇਟੇਜ ਨੂੰ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਵਪਾਰਕ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਰਾਮੀਟਰ "ਕੈਡਰ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬਾ" ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਵੇਟੇਜ 25 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਕਾਂ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਵੇਟੇਜ ਨੂੰ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸਤਾਰ ਵਜੋਂ, ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਸਕੂਲਰ ਡਿਸਟ੍ਰੋਫੀ, ਬੇਹਚੇਟ ਰੋਗ, ਅਤੇ ਅਗਨਿਆਸ਼ਯ (ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ) ਤੇ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਵਰਗੇ ਨਿਰਦਿਸ਼ਟ ਅੰਗ ਪ੍ਰਤਿਆਰੋਪਣ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਾਲ ਹੀ, ਨੀਤੀਆਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਨਿਯਮਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੰਪਤੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੈਰਿਟ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਅੰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਤਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ, ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਸੁਵਿਵਸਥਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ "ਸ਼੍ਰੇਣੀ" ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਬਾਦਲਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਭਾਗ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅੰਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮਾਡਲ ਆਨਲਾਈਨ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ, 2025 ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ, 2025 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਾਦਲਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਬੰਦ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 2026 ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਿਤ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਆਨਲਾਈਨ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ,2026 ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਆਨਲਾਈਨ ਤਬਾਦਲਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਨੋਸ਼ਨਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ' ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਡਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵਰਤਮਾਨ ਕਰਤੱਵ ਪ੍ਰਭਾਰ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਇਹ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਤਬਾਦਲਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।