ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 61.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹਕੋਟ-ਮੋਗਾ-ਰਾਮਪੁਰ ਰੋਡ ਤੋਂ ਗਿੱਦੜਪਿੰਡੀ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਤੱਕ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। 37.93 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੜ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ-ਲੋਹੀਆਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੜਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 37.93 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ 61.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਲੋਹੀਆਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਖ਼ਤਰੇ ਹੇਠ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਝੱਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ `ਤੇ ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢਾਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸੜਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲਗਪਗ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 15-16 ਹਜ਼ਾਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਹ ਸ਼ਾਹਕੋਟ-ਮੋਗਾ ਰੋਡ ਨੂੰ ਲੋਹੀਆਂ-ਮੱਖੂ ਰੋਡ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗੀ ਅਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਾਈਪਾਸ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਟ `ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟੇਗੀ। ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸੜਕ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਕੂਲੀ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਆਵਾਜਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੜਕ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੜਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ਾਹਕੋਟ-ਲੋਹੀਆਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੰਪਰਕ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ।”
ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ-ਮੁਖੀ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ` ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 67,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਦੌਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਰਿਟ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਕ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।” ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ `ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਗਪਗ 990 ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ` ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਲੀਨਿਕ ਮਿਆਰੀਕਰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ `ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਆਈ.ਟੀ. ਆਧਾਰਤ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 107 ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ 47 ਟੈਸਟ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 5.54 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਪਗ 84,000 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਲੀਨਿਕ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬੇਮਿਸਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 97 ਫੀਸਦੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਿਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ `ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
400 ਹੋਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮਿਆਰੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।” ਸਿੰਜਾਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਾਲ 96 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 14,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਈਪਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲੇ ਬਣਾਏ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਖਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 21,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੰਜਾਈ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੋ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੀਚਾਰਜ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਕਾਸ, ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 19 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਇਕ-ਇਕ ਪਾਈ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ `ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ।” ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ` ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਮਿਲਣਗੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ 1,000-1,500 ਰੁਪਏ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ `ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੁਸਕਾਨ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।” ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ` ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਸਨੀਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ (ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ) ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹੀ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਨਤਾ `ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੱਕ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।” ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ, 2026` ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।” ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।