ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਐਗਰੀਸਟੈਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 1.75 ਕਰੋੜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਜੀਓ-ਰੈਫਰੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 96 ਫੀਸਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 11.58 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 8.32 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਆਈਡੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਐਗਰੀਸਟੈਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਗਰੀਸਟੈਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸੰਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਫਸਲ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਡੇਟਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਦੁਹਰਾਅ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਟੀਚਾਗਤ ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗਾ। ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁੱਲ 7,100 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6,808 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜੀਓ-ਰੈਫਰੈਂਸਿੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 95.89 ਫੀਸਦੀ ਕਵਰੇਜ ਹੈ।
ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਮੈਪਿੰਗ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਫਸਲ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਿਸਾਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਧਾਰ ਹੈ।ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੀਐਸਸੀ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਵਰਨਣਯੋਗ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਤਸਦੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਨਵ-ਸਿਰਜਿਤ ਕਿਸਾਨ ਆਈਡੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿੱਥੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖਰੀਫ-2026 ਡਿਜੀਟਲ ਫਸਲ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਓ-ਰੈਫਰੈਂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 6,500 ਸਰਵੇਖਿਅਕ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਗਸਤ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਲਗਭਗ 1.75 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ (ਪੀਐਮ-ਕਿਸਾਨ) ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਫਸਲ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਬੂਤ-ਆਧਾਰਿਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਰਾਇਣ ਕੌਸ਼ਿਕ ਅਤੇ ਮਾਲ ਤੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਹੁੱਡਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।