ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸੰਮਨ ਕੋਰਟ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸਫਲ ਏਕੀਕਰਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਈ-ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੀ ਸਵੀਕਾਰਤਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਨੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਧਾਰਤ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ 'ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਐਂਡ ਸਿਸਟਮਜ਼' (ਸੀਸੀਟੀਐਨਐਸ) ਅਤੇ 'ਇੰਟਰਓਪਰੇਬਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ' (ਆਈਸੀਜੇਐਸ) ਦੀ 33ਵੀਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਏਸੀ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਸੀਸੀਟੀਐਨਐਸ ਅਤੇ ਆਈਸੀਜੇਐਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਅਜੈ ਸਿੰਘਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 7 ਜੂਨ, 2026 ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅਜ਼ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੂਨ 2021 ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 59 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ 44 ਵਾਰ ਇਸ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 'ਹਰਸਮੇਂ' ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ (ਆਰਟੀਐਸ) ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ 'ਤੇ 10 ਵਿੱਚੋਂ 10 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 88.84 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਲੰਬਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸਿੰਗ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਜੇਐਸ 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਜੇਐਸ 2.0 ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਅਭਿਯੋਜਨ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਡੈਸਕਟਾਪ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਯੂਪੀਐਸ ਸਿਸਟਮ, ਮਲਟੀ-ਫੰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਟਰ, ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਰੀਡਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਐਂਡ-ਪੁਆਇੰਟ ਅਤੇ ਐਲਈਡੀ ਡਿਸਪਲੇਅ ਸਿਸਟਮ ਵਰਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕੁਮਾਰੀ ਨਿਤਿਕਾ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਉਪਕਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਸਕੈਨਰ, ਟੈਬਲੇਟ-ਅਧਾਰਤ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਕੈਮਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਾਧੂ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੀ.ਜੀ. ਰਜਨੀ ਕਾਂਥਨ ਅਤੇ ਹਾਰਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਜੇ. ਗਣੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਨ।