ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੂਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਫੂਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਫਐਸਏਏਆਈ) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹਿਸਾਰ, ਜੀਂਦ, ਨਾਰਨੌਲ, ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਖਾਧ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ (ਸੀਆਈਐਫਟੀਐਲ) ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਕਰਨਾਲ ਸਥਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੂਡ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੌ-ਫੀਸਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਮਿਲਾਵਟ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਫੂਡ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਐਲਏਸੀ) ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਪਹਿਲ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰੋਡਮੈਪ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖਾਧ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਨਿਯਮਤ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਫੂਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਡਲ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਖਾਧ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ, ਵਾਧੂ ਫੂਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੂਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 12 ਵਾਧੂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ 8 ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਧ ਰਹੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਦਫ਼ਤਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਕਾਈਆਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਰੀਖਣ, ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਫੂਡ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵੀ ਹਾਂਪੱਖੀ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2,211 ਫੂਡ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 805 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਪਾਈ ਗਈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 111 ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 2.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀਆਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਫੂਡ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਪਲਾਈ, ਖਾਧ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੇਖਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਫੂਡ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।