ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ, ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਅਧਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਰਾਹੀਂ ਯਮੁਨਾ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸੀਵੇਜ ਸੋਧਣ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ, 2027 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਹਾਇਕ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸ੍ਰੀ ਰਸਤੋਗੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਯਮੁਨਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸੀਵੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ,ਕਾਮਨ ਐਫਲੂਐਂਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ , ਮਾਈਕਰੋ-ਐਸਟੀਪੀ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਵਿਨੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 425 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧੂ ਸੀਵੇਜ ਸੋਧਣ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ 150 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਧਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਟੈਂਡਰ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਜਾਟਲ ਰੋਡ ਸਥਿਤ 10 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ. ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਘਰੇਲੂ ਸੀਵੇਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਾਈਕਰੋ-ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ. ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਨਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਣ-ਸੋਧੇ ਗ੍ਰੇ-ਵਾਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸੋਨੀਪਤ ਵਿੱਚ ਨਾਥੂਪੁਰ ਅਤੇ ਕੁੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੀ.ਈ.ਟੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਰਾਠਧਨਾ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ. ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੀ.ਈ.ਟੀ.ਪੀ. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹ, ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੰਗੇਸ਼ਪੁਰ ਡਰੇਨ (ਨਾਲੇ) 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਣ-ਸੋਧੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਡਰੇਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਬਾਇਓ-ਰੇਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਡਿਸਚਾਰਜ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟੈਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਣ-ਸੋਧਿਆ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਸੀ.ਈ.ਟੀ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਸੀ.ਈ.ਟੀ.ਪੀ. ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਚੋਣਵੇਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਕਾਇਆਂ, ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ, ਐਚਐਸਆਈਆਈਆਈਡੀਸੀ, ਜਨ ਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਾਲਮੇਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਪਾਣੀਪਤ, ਸੋਨੀਪਤ ਅਤੇ ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸਰਵਾਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਨ।