ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪੇਂਡੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ 16 ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲ 2004 ਦੀ ਕਲੈਕਟਰ ਦਰ ਦੇ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਯੋਗ ਲੋਕ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟ੍ਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ, ਚਾਲਕ (ਡਰਾਈਵਰ) ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਈ-ਵ੍ਹੀਕਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੇਸਟ-ਟੂ-ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਸ਼ਕਤ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 179 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰਨੀਆਂ 'ਤੇ ਐਲ.ਈ.ਡੀ. ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 23 ਕਰੋੜ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ 350 ਅਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 1 ਹਜ਼ਾਰ 56 ਕਰੋੜ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 6 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ, ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ 66 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂਡਲੀ ਕਲਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ 51 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਝਿੰਝਰ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ 31 ਲੱਖ, ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਸਾਹਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੱਲੋਪੁਰ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ 31 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਪਿੰਡ ਗਦਲੀ ਨੂੰ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਮਰਦਾਨਹੇੜੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਵ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ‘ਧਰਮਕਸ਼ੇਤਰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ’ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਵਿਮੋਚਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 2,697 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸੋਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲਾਭ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਪਾਇਦਾਨ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾ, ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਜਨ-ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਈਂਧਨ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਾ ਸਕੀਏ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੌਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਯਾਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਡੀਬੀਟੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਰਿਮੋਟ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ 8ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ 207 ਕਰੋੜ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਹਰ ਘਰ-ਹਰ ਗ੍ਰਹਿਣੀ' ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 19 ਕਰੋੜ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਾਏ ਗਏ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਹਜ਼ਾਰ 151 ਕਰੋੜ 51 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਡੀ.ਐਨ.ਟੀ. ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 23 ਕਰੋੜ 17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦਿਆਲੂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 169 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸਸ਼ਕਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹਨ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 98 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਓ.ਡੀ.ਐਫ. ਪਲੱਸ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਓਡੀਐਫ ਪਲੱਸ ਮਾਡਲ ਪਿੰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2,100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੀਮਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਪੰਚਾਂ-ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਐਚਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਟੀ.ਏ.-ਡੀ.ਏ. ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ 2 ਫੀਸਦੀ ਦਰ ਸਿੱਧੇ ਪੰਚਾਇਤ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਪਰਚੀ-ਖਰਚੀ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 3,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਿਆ।
ਦੂਜੀ ਭਰਤੀ 'ਤੇ ਪੀਐਮਟੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 5,600 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਗਭਗ 8,500 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2036 ਓਲੰਪਿਕ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਟਾਰਗੇਟ, ਨਸ਼ੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿਰਣਾਇਕ ਲੜਾਈ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸਹਿਯੋਗ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਮਾਨਸ ਪੋਰਟਲ’ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਯਤਨ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖ ਕੇ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2036 ਦੇ ਓਲੰਪਿਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਕਸਿਤ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਹੈ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਮਾਹੌਲ, ਸਵੱਛਤਾ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਓ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਰਿਆ ਘਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਗਾਵਾਂ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਰਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਲਦੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਲਦੀ ਤੇ ਅਦਰਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ।
ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਚੌਪਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿੰਡ ਜਿੰਨੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਗੇ, ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਉੰਨਾ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਜਟ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਖੁਦ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣਗੇ।
ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਰੱਖੇ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ
ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ, ਪਿੰਜੌਰ, ਪੰਚਕੂਲਾ, ਪੁੰਡਰੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਈ-ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਕਈ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ‘ਪਰਚੀ-ਖਰਚੀ’ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਕਵਿਤਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ- ਪੰਵਾਰ
ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਪੰਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-2047 ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 6225 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਡੋਰ ਜਿਮ, ਆਧੁਨਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 37 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਉੱਚ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 633 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਪੰਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਸੋਚ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ, ਸੜਕਾਂ, ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜੀਵਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ।
ਪੌਲੀਥੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ- ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ
ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੌਲੀਥੀਨ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਬੇਦੀ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੁਤੀ ਚੌਧਰੀ, ਰਾਜਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰੇਖਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੇਅਰ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਲਾਲ ਬੰਸਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਸ੍ਰੀ ਗਿਆਨਚੰਦ ਗੁਪਤਾ, ਸੂਬਾ ਉੱਪ ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਬੰਤੋ ਕਟਾਰਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਅੰਤੋਦਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਜੀ. ਅਨੁਪਮਾ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੀਸ਼ ਯਾਦਵ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਯਸ਼ਪਾਲ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰਾਜਨ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਨ।