ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਸਵਾਮਿਤਵ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਵਾਮਿਤਵ ਵਾਲੀ ਲਗਭਗ 800 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟੇ (ਲੀਜ਼) 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਨਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਲਸਟਰ ਗਠਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਆਯੋਜਿਤ "ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ" ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਚਾਰੀਆ ਦੇਵਵ੍ਰਤ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਪੀਡਾ (APEDA) ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਲਈ 'ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਬੀਜ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਏਜੰਸੀ' ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਕੂਲਾ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ, ਕਰਨਾਲ, ਸੋਨੀਪਤ, ਰੋਹਤਕ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਹਿਸਾਰ, ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਅਤੇ ਨਾਰਨੌਲ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਲਈ ਏਪੀਡਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 2,000 ਏਕੜ ਕਲਸਟਰ ਵਿੱਚ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਰਾਹੀਂ 'ਸਮਾਰਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ' ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਾਈ-ਪਾਈ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੋਰਨੀ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਬਲਾਕ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਲਈ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ' ਵਿੱਚ 21 ਫਸਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਾਡਲ-ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਹਰ ਕਦਮ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਂਪੀਏ। ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਸੌਂਪੀਏ। ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੌਂਪੀਏ। ਇਹ ਤਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਚਾਰੀਆ ਦੇਵਵ੍ਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਚਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 'ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਯੋਜਨਾ' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 3 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 44 ਹਜ਼ਾਰ 77 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ 23 ਹਜ਼ਾਰ 930 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ 727 ਏਕੜ ਰਕਬੇ 'ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਗੁਰੂਕੁਲ, ਜੀਂਦ ਦੇ ਹਮੇਟੀ, ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੰਗੀਆਣਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਘਰੌਂਡਾ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਗੁਰੂਕੁਲ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 12 ਹਜ਼ਾਰ 188 ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ 6 ਹਜ਼ਾਰ 234 ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਤੋਂ ਦੇਸੀ ਗਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ 30,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ 4 ਡਰੱਮ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 2 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਡਰੱਮ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 1 ਹਜ਼ਾਰ 171 ਦੇਸੀ ਗਾਂਵਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕੁੱਲ 2 ਕਰੋੜ 97 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੁਦ ਸਨ।